निशंक न्यूज
कानपुर में छात्रवृत्ति में कई स्कूलों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। करीब 33 हजार छात्रों के छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदन अभी तक स्कूल कालेज से अग्रसारित ही नहीं किये गये। जांच में यह बात सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और छात्रों के छात्रवृत्ति में लापरवाही बरतने वाले शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।
तीन दिन में किया जाए लंबित आवेदनों का निस्तारण
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने एनआईसी के माध्यम से जूम मीटिंग कर जिले की समस्त दशमोत्तर शैक्षिक संस्थाओं के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। बैठक में सामने आया कि 1,09,305 छात्रवृत्ति आवेदनों के सापेक्ष 75,813 आवेदन अग्रसारित किए जा चुके हैं, जबकि 33,492 आवेदन अब भी शैक्षिक संस्थाओं के स्तर पर लंबित पड़े हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लंबित सभी आवेदनों की हार्ड कॉपी तत्काल छात्रों से प्राप्त कर नियमानुसार अग्रसारित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्रवृत्ति जैसे संवेदनशील विषय में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीन दिवस के भीतर सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए।
51 संस्थानों ने एक भी फार्म नहीं किया अग्रसारित
बैठक में यह भी सामने आया कि जनपद की 14 शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अब तक आईएनओ, एचओआई बायोमैट्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं कराई गई है। इस पर जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए संबंधित संस्थाओं को 26 और 27 दिसंबर को जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पहुंचकर बायोमैट्रिक प्रक्रिया पूर्ण कराने के आदेश दिए। कई नामी संस्थानों द्वारा प्रक्रिया अधूरी रखने पर डीएम ने नाराजगी जताई। इसके अलावा 51 शैक्षिक संस्थाओं द्वारा एक भी छात्रवृत्ति आवेदन अग्रसारित न किए जाने पर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त की और ऐसी शून्य प्रगति वाली संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से सभी छात्र-छात्राओं को निर्देशित किया कि वे 30 दिसंबर 2025 से पहले अपने छात्रवृत्ति आवेदन की हार्ड कॉपी अनिवार्य रूप से अपनी संस्था में जमा करें, जिससे आवेदन समय से अग्रसारित किए जा सकें।
तय की जाएगी लापरवाह संस्थानों की जिम्मेदारी
साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए कि 27 और 28 दिसंबर को अवकाश के दिन भी कार्यालय खुलवाकर बायोमैट्रिक और आवेदन अग्रसारण की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि लंबित आवेदनों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित शैक्षिक संस्थाओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
