निशंक न्यूज, कानपुर।
कानपुर ः अपराधियों पर कहर बरपा रही पुलिस कमिश्नरेट अब संगठित गिरोह के सरगना और उसके सदस्यों को जेल भेजेगी। आपरेशन महाकाल में केवल माफिया ही नहीं बल्कि गिरोह से सांठगांठ रखने वाले सरकारी विभागों के कर्मचारी भी शिकंजे में होंगे। सरकारी विभागों में सेंध लगाने वाले, जमीनों पर कब्जा, रंगदारी समेत सिंडीकेट चलाकर वसूली करने वाले सफेदपोशों के साथ ही माफिया और उनके गुर्गों के साथ ही वह सरकारी कर्मचारी भी सीखचों के पीछे होंगे, जो किसी न किसी रूप में सिंडीकेट से जुड़े होंगे और उनकी मदद करते होंगे। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने कुछ दिन पहले इसका टीजर्स लांच किया था, अब पूरी फिल्म लांच कर दी है। आपरेशन महाकाल की जद में कौन-कौन आता है, जल्द इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी।
आपरेशन महाकाल के तहत संगठित होकर निजी, सरकारी जमीनों, केडीए, नगर निगम, पुलिस विभाग, रजिस्ट्री विभाग, आरटीओ समेत अन्य विभागों में सांठगांठ करके फर्जीवाड़ा, डरा-धमकाकर या राजनीतिक पहुंच दिखाकर वसूली करने वाले, जमीनों पर कब्जा या जालसाली करने वालों को चिन्हित किया जाएगा। ऐसे लोगों की पहचान करने के बाद पुलिस सख्त कार्रवाही करेगी।
पुलिस आयुक्त की पहल,निशाने पर रहेंगे संगठित गिरोह
पुलिस के अनुसार पहले चरण में भूमाफिया, वसूलीबाज, सफेदपोश, जिन्हें डायरेक्ट य इनडायरेक्ट सरकारी विभाग के कर्मचारी सहयोग करते हैं, उन्हें चिन्हित किया जायेगा। दूसरे चरण में इन पर कार्रवाही की जायेगी। चिन्हितीकरण का अभियान पांच अगस्त से पांच सितम्बर तक चलेगा। इस दौरान आम जनमानस से पुलिस ने सहयोग मांगा है। जो भी लोग ऐसे लोगों से पीड़ित हैं, वो शिकायत कर सकते हैं, उनका नाम पता गोपनीय रखा जायेगा जब तक जांच पूरी न हो जाये। 15 अगस्त तक प्राप्त शिकायतों का अवलोक सीनियर अफसर करेंगे। जनता के लिये एक मोबाइल नम्बर 9454400688 भी जारी किया गया है। इस पर शिकायत व्हाटस एप से की जा सकती है।
वहीं थाना स्तर से ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिये कैटेगरी बना दी गयी है ताकि कोई निर्दोष न फंसे। इस कैटेगरी में पांच साल में आईजीआरएस शिकायतों का अवलोक किया जायेगा। भूमि विवाद, थाना दिवस रजिस्टर, प्राईवेट कालोनी काटने वाले, या पांच साल में जिनके खिलाफ जमीन कब्जाने के मुकदमें दर्ज हों।
भूमाफिया, वसूलीबाज गैंग, सफेदपोश किये जाएंगे चिन्हिंत
एसीपी भूमाफिया, वसूलीबाज गैंग, सफेदपोश व्यक्तिओं को चिन्हीकरण चार बिंदुओं के आधार पर करेंगे। पांच साल में आयी शिकायतों की समीक्षा की जायेगी, अपने सर्किल में 145 और 164 बीएनएस में चल रहे वाद, भूमाफिया पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अवलोकन और अपने स्तर से सरकारी विभाग में सिंडीकेट बनाकर या वसूली या भय दिखाकर वसूली करने वालों के बारे में विभाग से जानकारी जुटायेंगे। इसके लिये विभागीय अफसरों, बाबूआें से भी पुलिस जानकारी जुटायेगी।
समिति करेगी बारीकी से समीक्षा
किसी भी मामले में कोई निर्दोष न फंसे इसके लिये पुलिस आयुक्त ने सटीक व्यवस्था की है। सभी थानेदार, एसीपी, एलआईयू से मिली सूचना को जोन के एडीसीपी और एसीपी होंगे। यहां से रिपोर्ट सीधे ज्वाइंट सीपी कानून व्यवस्था के पास जायेगी। यहां भी एक समिति होगी जिसमें ज्वाइंट सीपी के साथ डीसीपी और शहर के सरकारी विभाग के विभाध्यक्ष शामिल होंगे उन्हें भी इनवाइट किया गया है। सूची को पारदर्शी तरह से फिल्टर करने के बाद पुलिस आयुक्त के पास जायेगी। उसके बाद दस सितम्बर से बनायी गयी सूची पर कार्रवाही शुरू होगी। यही नहीं भूमाफिया पोर्टल पर भी नाम अपलोड किया जायेंगे और अवैध रूप से कमाई गयी सम्पत्ति को जब्त किया जायेगा चाहे व कोई सरकारी विभाग का अफसर ही क्यों न हो। फिलहाल आपरेशन महाकाल शुरू होते ही हड़कम्प मच गया है।
