निशंक न्यूज।
कानपुर नगर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से साफ कहा कि आरटीई में शेष रह गए बच्चों का दाखिला प्राथमिकता के आधार पर जल्द कराया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आरटीई, स्कूल चलो अभियान, दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति, आधार कार्ड व यूडीआईडी पंजीकरण, जर्जर विद्यालय भवनों तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण समेत कई विषयों पर चर्चा हुई।
समन्वय बनाकर कराया जाएगा आरटीई में दाखिला
बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के अंतर्गत जनपद का निर्धारित लक्ष्य 7410 है, जिसके सापेक्ष अब तक 4517 बच्चों का दाखिला कराया जा चुका है। जबकि 1319 अभिभावकों ने पसंदीदा विद्यालय न मिलने के कारण दाखिले में अनिच्छा जताई है। इस पर डीएम ने शेष बच्चों का दाखिला शीघ्र कराने के निर्देश दिए। बीएसए ने बताया कि 22 विद्यालयों को एनओसी निरस्तीकरण का नोटिस दिया गया है और बच्चों का दाखिला विद्यालयों के साथ समन्वय बनाकर सुनिश्चित किया जाएगा।
30,812 बालिकाओं को दिया जाएगा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण
बीएसए ने बताया कि स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत अब तक 25,063 बच्चों का नामांकन कराया गया है। वर्तमान में जिले के 1705 परिषदीय विद्यालयों में कुल 1.38 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें से हाल ही में नामांकित 17,100 बच्चों के पास आधार नहीं है। इस पर डीएम ने डीपीआरओ से समन्वय स्थापित कर विशेष अभियान चलाकर इन बच्चों का आधार बनवाने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें डीबीटी का लाभ मिल सके।
बैठक में बीएसए ने बताया कि वर्तमान में जिले के परिषदीय विद्यालयों में 4077 दिव्यांग बच्चों का नामांकन है, जिनकी औसत उपस्थिति 61 प्रतिशत है। उपस्थिति ‘समर्थ’ एप के माध्यम से होती है। इनमें से करीब दो हजार बच्चों का ही यूडीआईडी जनरेट हो पाया है। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए शेष सभी बच्चों का यूडीआईडी अगस्त माह में ही जनरेट कराने के निर्देश दिए। डीएम ने जर्जर विद्यालय भवनों को चिन्हित कर उनका मूल्यांकन कराने तथा नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएसआर और जनसहभागिता के माध्यम से विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु विशेष अभियान चलाने को कहा। बीएसए ने बताया कि 187 पेयरड विद्यालयों में से 101 विद्यालयों को आईसीडीएस को उपलब्ध करा दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 30,812 बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
एमओआईसी से मांगा स्पष्टीकरण
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पतारा, बिल्हौर, ककवन और शिवराजपुर में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा परियोजना कार्यालयों का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसका कारण धनाभाव बताया गया। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए यूटिलिटी सर्टिफिकेट भेजते हुए रुके कार्य प्रारंभ करन हेतु शासन से धन आबंटन हेतु यथा शीघ्र पत्र भेजने के निर्देश दिए।
