निशंक न्यूज,कानपुर।
सभी अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि उनके क्षेत्र में चल रहीं विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण परियोजनाओं के काम शासन की मंशा के अनुसार गुणवत्ता के साथ तय समय में ही पूरे किये जाएं। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। यह बात मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने कैंप कार्यालय में आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी काम में किसी द्वारा शिकायत की जाती है तो उसे गंभीरता से लेकर तुरंत जांच की जाए। उन्होंने बाढ़ को देखते हुए अभी से तैयारी कर लेने की बात कही। बैठक में कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।
बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र में अभियान चलाकर कराएं फसल बीमा
बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि जो जनपद बाढ़ से प्रभावित रहे हैं, वे पूर्व के अनुभवों के आधार पर संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार कर लें। ऐसे क्षेत्रों में अभियान चलाकर फसल बीमा कराया जाए, जिससे आपदा की स्थिति में किसानों के आर्थिक हित सुरक्षित रह सकें। साथ ही खसरा अभिलेख तैयार कर बोई गई फसलों का विवरण दर्ज किया जाए, जिससे क्षति की दशा में किसानों को समय से मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके।डूब प्रभावित और मेरुण्ड क्षेत्रों के लिए नाव एवं नाविकों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में प्रायः सर्पदंश के मामले सामने आते हैं, अतः एंटी स्नैक वेनम की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था समय से कर ली जाए तथा अभियान चलाकर टीकाकरण भी कराया जाए।
जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर बनाएं विकास कार्यों के प्रस्ताव
मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी जनपद 30 जून से पूर्व जनप्रतिनिधियों से संवाद कर विकास कार्यों के प्रस्तावों की सूची तैयार करें और प्राथमिकता के आधार पर शासन को प्रेषित करें। साथ ही प्रत्येक जनपद में लैंड बैंक की स्थापना सुनिश्चित की जाए, जिससे विकास परियोजनाओं को भूमि के अभाव में अवरुद्ध न होना पड़े। उन्होंने कहा कि कानपुर मंडल में विकास की असीम संभावनाएँ मौजूद हैं, जिन्हें योजनाबद्ध ढंग से मूर्त रूप दिया जाना चाहिए।
पाइप लाइन बिछाने में बिना अनुमति कराएं रोट कटिंग
उन्होंने जल निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाने के नाम पर बिना अनुमति रोड कटिंग पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसी कोई कार्यवाही न की जाए। जहां खुदाई की गई है, वहां की सड़कें निर्माण पूर्व की दशा में बहाल की जाएँ। ऐसा न करने वाली फर्मों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाजार दरों के अनुरूप सर्किल रेट में वृद्धि की प्रक्रिया सभी जनपदों में शीघ्र प्रारंभ की जाए। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान उन्होंने खराब प्रदर्शन वाले विभागों व जनपदों को सुधार के निर्देश दिए।
इटावा में चल रहे विकास कार्य में सामने आई लापरवाही
एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा में इटावा के भरथना बाईपास निर्माण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। इसके अतिरिक्त बकेवर व भर्थना पेयजल योजना, अटल आवास योजना सफारी, कानपुर मेट्रो परियोजना, आजरा आवास योजना घाटमपुर आदि की भी समीक्षा की गई।
