महागठबंधन के घोषणा पत्र में सबके लिये कुछ न कुछ, यहां पढ़ें सभी घोषणाएं

निशंक न्यू़ज डेस्क

बिहार चुनाव में इस बार हर हाल में जीत दर्ज कर सत्ता में आने के प्रयास में लगे महागंठधन ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिये कुछ न कुछ बेहतर करने का वादा किया गया है। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के लोगों को दो सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी साथ ही रसोई गैस का सिलेंडर केवल पांच सौ रुपये में मिलेगा। युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया तो घर गरीब को घर के लिये जमीन देने की भी बात कही गयी।

बेरोजगारी भत्ता, 1.25 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन

रोजगार और युवा सेक्शन में 20 दिन के भीतर अधिनियम लाकर प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लेने का वादा किया गया है. 20 महीने में हर परिवार को नौकरी देने के रोडमैप का क्रियान्वयन कर लिया जायेगा. 1.25 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन के अलावा ग्रेजुएट एवं पोस्ट-ग्रेजुएट को 2,000 और 3,000 बेरोजगारी भत्ता देने के वादे के साथ-साथ संविदा कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से स्थायी करने की बात कही गयी है।

दिव्यांगों के लिये ‘दिव्यांग विकास कार्यक्रम’

दिव्यांगों को बेहतरीन सुविधाएं, सुनहरे भविष्य और सरल एवं सुखी जीवन के लिए ‘दिव्यांग विकास कार्यक्रम’ लागू किया जायेगा. इसमें 12 बिंदु हैं, जिसमें लघु व्यापार के लिए विशेष लोन, दिव्यांगों को विशेष पेंशन 3000 रुपए, विशेष आवास स्कीम, विशेष बीमा और हर पंचायत में ‘दिव्यांग मित्र’ की नियुक्ति का वादा किया है।

खोले जाएंगे महिला कालेज

घोषणा पत्र में शिक्षा के सुधार के संबंध में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गयी शिक्षा नीति 2020 के दुष्प्रभावों की समीक्षा की जायेगी. गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा नीति तैयार करने की दिशा में पहल करेगी. प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज और कुल 100 कॉलेज खोलने का वादा महागठबंधन ने किया है. पटना में सावित्रीबाई फुले-फातिमा शेख महिला विश्वविद्यालय की स्थापना समेत कुल 28 वादे किये गये हैं।

सरकार कराएगी 25 लाख रुपए तक का नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुरक्षा के तहत 17 प्रण लिये गये हैं, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं निम्न मध्यम वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा. सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा जांच और दवाइयां मुफ्त मिलेंगी. हर अस्पताल में आईसीयू, सर्जरी, स्त्री रोग, अस्थि रोग (ऑर्थोपेडिटक), ईएनटी, बाल रोग (पीडियाट्रिक) के विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी और मल्टी स्पेशियलिटी और क्रिटिकल केयर सुविधाएं सुनिश्चित की जायेंगी।

महिलाओं के लिए शुरू होगी बेटी- माई योजना

तेजस्वी प्रण पत्र में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी 19 घोषणाएं हैं. इसमें माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जायेगी. अगले 5 वर्षों तक महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपए दिये जायेंगे. बेटी और माई योजना के जरिये बेटियों के लिए शिक्षा, ट्रेनिंग और कमाई की व्यवस्था की जायेगी. माताओं के लिए मकान, अन्न एवं आय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जीविका दीदियों को स्थायी करने और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का भी वादा किया गया है. पत्र में कहा गया है कि उनका वेतन 30 हजार रुपए निर्धारित होगा।

पंचायत व नगर निकाय में अतिपिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ेगा

सामाजिक न्याय व वंचित समुदाय के लिए 24 घोषणाएं की गयीं हैं. इसमें आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए विधान मंडल से पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा जायेगा. पंचायत व नगर निकाय में अतिपिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाया जायेगा।

कानून व्यवस्था सुधार अपराध-मुक्त बिहार

घोषणा पत्र में कहा गया है कि अपराध पर तुरंत नियंत्रण किया जायेगा. महिला उत्पीड़न, अपहरण, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, साइबर क्राइम और सांप्रदायिक उन्माद जैसे मामलों की रोकथाम और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. बिहार पुलिस में 50 फीसदी से अधिक रिक्तियों यानी 1.24 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती का फैसला पहली कैबिनेट में होगा. पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड को सशक्त करने का भी वादा महागठबंधन के घोषणा पत्र में किया गया है।

समान काम का मिलेगा समान वेतन

मजदूर वर्ग के लिए अलग से 14 घोषणाएं की गयीं हैं. इसमें आशा और आशा फेसिलिटेटरों को संविदाकर्मी का दर्जा देकर मासिक मानदेय 10 हजार रुपए किया जायेगा. स्कूलों में रसोईया और ममता कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 6,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जायेगा. पुरानी पेंशन योजना की बहाली और सभी मानदेय कर्मियों के लिए ‘समान काम का समान वेतन’ नीति लागू की जायेगी।

भूमिहीन बेघर गरीबों को गांव में 5 डिसमिल और शहर में 3 डिसमिल जमीन

भूमिहीन, बेघर और गरीबों के लिए 7 घोषणाएं हैं. इसमें सभी भूमिहीन और बेघर परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल और शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल भूमि अथवा पक्का मकान देने का वादा महागठबंधन ने किया है. 1 करोड़ गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने, तटबंधों, नहरों, वन विभाहग तथा अन्य सरकारी भूमि और पोखरों पर बसे भूमिहीन परिवारों को भूमि का पर्चा देने का वादा भी किया है. पर्चाधारकों को दखल-दिहानी की गारंटी का भी वादा किया गया है.

विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपए पेंशन, दिव्यांगजनों को 3000 रुपए

वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा का वादा किया गया है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जायेगी, जिसमें हर वर्ष 200 रुपए की वृद्धि की जायेगी. दिव्यांगजनों को 3000 रुपए पेंशन देने का वादा किया गया है. हर जिले में नेत्रहीन, मूक-बधिरों और अन्य दिव्यांग छात्रों की सुविधा के लिए विशेष आधुनिक स्कूल खोले जायेंगे. सभी स्कूलों मं दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी.

बंद फैक्ट्रियों को फिर से शुरू किया जायेगा

उद्योग और स्वरोजगार पर भी जोर देने की बात तेजस्वी प्रण पत्र में कही गयी है. इसमें कुल 9 बिंदु हैं, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए नीति बनाकर बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देना, केला प्रसंस्करण कारखाना स्थापित करने और मालभोग जैसे स्थानीय केले की किस्मों के संरक्षण को प्रोत्साहित किये जाने का वादा है. बंद पड़े चीनी, कागज और अन्य फैक्ट्रियों को फिर से शुरू करवाने का भी प्रण लिया गया है.

ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता होगा डबल

ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए 5 घोषणाएं हैं. पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दोगुना किया जायेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पहुंच पथ, स्वच्छ पेयजल, जल निकासी और सामुदायिक भवनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी. पंचायत स्तर पर आंबेडकर पुस्तकालय और रीडिंग रूम की स्थापना की जायेगी. खेलकूद और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक मैदानों और पार्कों का निर्माण होगा।

वक्फ संशोधन बिल पर रोक लगाने का वादा

सांप्रदायिक सौहार्द एवं अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए 11 प्रण किये हैं. इसमें कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जायेगी. वक्फ संशोधन बिल पर रोक लगायी जायेगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे समुदाय के लिए अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जायेगा. सांप्रदायिक उन्माद, उत्पात, हिंसा, हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग पर रोक लगाी जायेगी. अपराधियों को त्वरित और कठोर सजा दी जायेगी. मुस्लिम समुदाय की उन्नति और समानता के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का भी वादा किया गया है।

पूर्व सैनिकों के लिए 5 घोषणाएं, अनुग्रह राशि 1 करोड़ करने का वादा

पूर्व सैनिकों के लिए महागठबंधन के दलों ने 5 घोषणाएं की हैं. इसमें सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों की अनुग्रह राशि कम से कम 1 करोड़ रुपए करने, एक परिजन या आश्रित को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है. ड्यूटी के दौरान शहीद होने वालों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जायेगा. इतना ही नहीं, राज्य सरकार की नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करने की भी घोषणा की है. पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना और केंद्र सरकार पर ‘अग्निपथ योजना’ को वापस लेने और सभी अग्निवीरों को स्थायी बनाने का दबाव डाला जायेगा, ऐसा वादा महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में किया है।

प्रभावी रूप से लागू होगा 2014 का वेंडिंग कानून

फुटपाथी और छोटे दुकानदारों की आजीविका की सुरक्षा करने का वादा महागठबंधन ने किया है. घोषणा पत्र में कहा गया है कि फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ने पर तत्काल रोक लगेगी. वर्ष 2014 के वेंडिंग कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा. समुचित वेंडिंग जोन की स्थापना होगी. सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ फुटपाथी दुकानदारों को मिलेगा. फुटपाथी दुकानदारों और छोटे-मंझोले व्यवसायियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्सायओं के समाधान के लिए आयोग का गठन किया जायेगा.

200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर

अन्य और विविध सेक्शन में 21 वादे किये गये हैं, जिसमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने, ‘सरकार आपके द्वार’ योजना के तहत जाति, आय, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी. पत्रकारों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जायेगा. उनके लिए युवा हॉस्टल की तर्ज पर पत्रकार हॉस्टल की स्थापना की जायेगी. सभी प्रमंडलों में प्रेस क्लब स्थापित किये जायेंगे. नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी दी जायेगी।