उद्यमियों को अमेरिका के टेरिफ वार से बचाएगी सरकार

निशंक न्यूज

कानपुर। अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टेरिफ का असर उद्यमियों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। ना तो इस टेरिफ वार से किसी उद्योंग को बंद होने दिया जाएगा ना ही कर्मचारियों की नौकरी जाने दी जाएगी। इस टेरिफ वार से कैसे उद्यमियों को बचाया जाए और उनके माल का निर्यात करने लिये क्या रास्ते अपनाए जाएं इन बातों पर सोमवार को गंभीरता से मंथन किया गया। उद्यमियों को राय जनाने के लिये आयोजित इस कार्यक्रम का नाम दिया गया उद्यम संवाद।

उद्यम संवाद में मौजूद मंत्री राकेश सचान व मंडलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन तथा उद्यमी।

उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता

आईआईए भवन कानपुर में आयोजित “उद्यम संवाद” कार्यशाला की अध्यक्षता एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, खादी एवं ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा रेशम विभाग मंत्री राकेश सचान ने की। कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं आईआईए पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। यहां एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने उद्यमियों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि उद्यमियों की प्रत्येक समस्या का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। विभाग की पूरी टीम उद्यमियों के बीच मौजूद है और भविष्य में भी किसी भी समस्या पर त्वरित कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध

उन्होंने कि प्रदेश सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। एमएसएमई को ऐसा सक्षम वातावरण प्रदान किया जाएगा जिससे यह क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। उद्योगों से प्राप्त सुझावों को नीतिगत स्तर पर शामिल किया जाएगा। समाधान-प्रधान संवाद कार्यसंस्कृति का हिस्सा है और इसे संस्थागत रूप से लागू किया जाएगा जिससे किसी भी उद्यमी को अकेले संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक ले जाना दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। इसके लिए आधारभूत संरचना सुधार, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और कर प्रणाली को और सरल बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर पहुंचाना लक्ष्य

संस्था के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने उद्यमियों की प्रमुख समस्याओं को सामने रखते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा पूर्व भुगतान के बाद भी गृहकर की मांग, विद्युत आपूर्ति में बार-बार ट्रिपिंग और बिलों में त्रुटियाँ, इस्पात नगर व व्यापार नगर की आधारभूत संरचना की कमी तथा भूमि उपयोग परिवर्तन की अड़चनें उद्योगों के सुचारू संचालन में बड़ी बाधा बन रही हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमार ने संस्था द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह गहन अध्ययन है और शीघ्र ही इस पर ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग तथा मंडलायुक्त कानपुर के. विजयेन्द्र पांडियन ने कहा कि उद्योगों की समस्याओं पर तेजी से काम हो रहा है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाना साझा लक्ष्य है।

बैठक में आईआईए के प्रतिनिधियों ने नगर निगम के गृहकर, विद्युत आपूर्ति, औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत संरचना और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसी समस्याओं को रखा। मंत्री राकेश सचान ने इन बिंदुओं पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सकारात्मक समाधान का भरोसा दिलाया। संस्था के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने बताया कि एमएसएमई उद्योगों की संचालन संबंधी कठिनाइयों पर संस्था द्वारा प्रदेशव्यापी सर्वेक्षण कराया गया है। उसी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत ज्ञापन मंत्री राकेश सचान तथा अपर मुख्य सचिव एमएसएमई को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की वास्तविक परिस्थितियों को इस रिपोर्ट में तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री हर्षल अग्रवाल ने किया। बैठक में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा आईआईए के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

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