निशंक न्यूज, आगरा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आगरा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को परखा। मंडलायुक्त कार्यालय में आयोजित इस बैठक में आगरा मंडल के चार जिलों, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के जन प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस संवाद श्रृंखला के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि विकास की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि वे जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करें।
जनप्रतिनिधियों की जमीनी समझ को दी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में हर विधायक से उनके निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं, जन अपेक्षाओं और विकास प्राथमिकताओं पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की जमीनी समझ और अनुभवों को विकास कार्यों में शामिल करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जन प्रतिनिधियों के जो भी प्रस्ताव आएं, उन्हें कार्ययोजना में शामिल करें और यह सुनिश्चित करें कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचे।
बजट की कमी नहीं, समय पर खर्च हो संपूर्ण धनराशि
विकास कार्यों के लिए धन के अभाव से जुड़े सवाल पर सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर उनसे प्रस्ताव लें और विकास कार्यों के लिए प्राप्त संपूर्ण धनराशि का व्यय करें। उन्होंने चेताया कि समय से कार्य योजना, प्रस्ताव और स्वीकृति न होने पर कई विभागों का बजट वापस चला जाता है, जो सरकार की मंशा के खिलाफ है। उन्होंने सभी परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर भी जोर दिया।
सड़कें होंगी गड्ढामुक्त, गारंटी में टूटने पर ठेकेदार पर कार्रवाई
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडल के सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा विधानसभावार प्रस्तावित सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, बाइपास और इंटर-स्टेट बॉर्डर कनेक्टिविटी के कार्यों को कार्ययोजना में शामिल किया जाए। उन्होंने बरसात के बाद युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की तैयारी अभी से पूर्ण करने को कहा। सीएम ने यह भी साफ किया कि निर्माण एजेंसी और ठेकेदार द्वारा बनाई गई हर सड़क की एक गारंटी की समय सीमा होती है, अगर इस अवधि में सड़क टूटती है, तो जांच कर मरम्मत का कार्य संबंधित ठेकेदार से ही कराया जाए और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई हो। इसके अलावा, उन्होंने नदियों पर दीर्घ और लघु सेतु बनाने के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने का भी निर्देश दिया।
पर्यटन और नगर विकास पर विशेष ध्यान: जलभराव से मिलेगा छुटकारा
पर्यटन विभाग ने एक प्रेजेंटेशन में बताया कि मंडल में ₹590 करोड़ की 160 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने धर्मार्थ कार्य विभाग को निर्देशित किया कि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर प्रमुख शहरी और ग्रामीण मंदिरों के संपर्क मार्गों का निर्माण कराया जाए। नगर विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को एक प्रमुख चुनौती बताया। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को ड्रेनेज निर्माण की ऐसी प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए, जिसमें सिर्फ नाला- नालियां बनाना ही नहीं, बल्कि जल निकासी के अंतिम स्तर तक उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
