बिहार डेस्क
पटना। मतदाता सूची में संशोधन को लेकर चल रही तैयारी के अंतिम दिन यह तय हो गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले यहां की मतदाता सूची से करीब 64 लाख लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। इधर इन नामों को हटाए जाने को लेकर महागठबंधन के दल अभी भी अपना विरोध जारी रखे हैं।
बताते चलें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का अंतिम दिन निकल चुका है। इसके खिलाफ महागठबंधन के घटक दलों ने बिहार बंद कर अपने तीखे तेबर दिखाए थे इस मामले को कुछ लोग अदालत भी गए लेकिन इन लोगों को कोई विशेष राहत नहीं मिली। बताया गया है कि पूरे बिहार से अब तक 7.23 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया है। इन मतदाताओं के फार्म को डिजिटलीकरण भी कर लिया गया है, और इन सभी के नाम आगामी मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। बताया गया है कि अब तक राज्य के 99.8 प्रतिशत मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। बचे हुए मतदाताओं के फार्म और बीएलओ रिपोर्ट का डिजिटलीकरण कार्य भी एक अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जायेगा।
सूची में शामिल 22 लाख लोग हो सके हैं दिवंगत
24 जून 2025 से अब तक बीएलओ और बीएलए द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब तक लगभग 22 लाख मतदाता दिवंगत पाए गए हैं। लगभग 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज है। करीब 35 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या उनका पता नहीं चल सका है। वही 1.2 लाख मतदाताओं के फॉर्म अब तक वापस नहीं मिल पाए हैं।
एक सितंबर तक की जा सकती हैं आपत्तियां
एसआईआऱ आदेश के अनुसार, 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल, निर्धारित फॉर्म भरकर अपने क्षेत्र के ईआरओ को दावा या आपत्ति दे सकता है। इसमें छूटे हुए योग्य मतदाताओं का नाम जुड़वाया जा सकता है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
अभियान में लगे थे लाखों वॉलिंटियर
एसआईआर के पहले चरण की सफलता के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 38 जिलाधिकारी, 243 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, 2,976 सहायक ईआरओ, 77,895 बीएलओ, 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, और उनके 1.60 लाख बीएलए की भूमिका सराहनीय रही है। इस प्रक्रिया में कई वॉलेंटियर्स ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया।
